10187 - राजस्व र बाणिज्य

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी फैसला मिति: २०७८।५।१० मुद्दाः- कम्पनी दर्ता निर्णय बदरसमेत ०६८-Ci-१२६१ पुनरावेदक/उजुरकर्ता: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ स्थित टंगालमा कार्यालय रहेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेसका संस्थापक ट्रष्टिज एवं क्याव बोर्ड अफ ट्रष्टिजका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता: कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं. २३३।०६६।६७ मा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ मा कार्यालय रहने गरी मुनाफा आर्जन नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेससमेत ०६८-Ci-१५५३ पुनरावेदक/लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता: कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय नं.२३३।०६६।६७ मा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.५ मा रहेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेसका संस्थापक सञ्चालक किशोरप्रसाद भट्टराईसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/उजुरकर्ता: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ स्थित कलेज अफ एप्लाइड विजनेसका संस्थापक ट्रष्टि एवम् क्याब बोर्ड अफ ट्रष्टिजका अध्यक्ष भनिएका हरिभक्त श्रेष्ठसमेत ०६९-RB-०००४ पुनरावेदक/लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता: कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं.२३३।०६६।६७ मा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ मा रहेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेससमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/उजुरकर्ता: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका, वडा नं.५ स्थित कलेज अफ एप्लाइड विजनेसका संस्थापक ट्रष्टिज एवम् क्याब बोर्ड अफ ट्रष्टिजका अध्यक्ष भनिएका हरिभक्त श्रेष्ठसमेत विद्यमान कम्पनी कानूनमा कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी (Voluntary Liquidation) बाहेक कम्पनीको दर्ता खारेजी (Deregistration) का लागि निश्चित पूर्वावस्थाहरू तोकेको देखिन्छ । कम्पनीको खारेजी वा दर्ता खारेजीबाट कम्पनीको संस्थागत जीवनको अन्त्य हुने भएकोले कम्पनी खारेजीलाई केबल एक कार्यविधिगत प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन नहुने । यो कम्पनीको एक वैधानिक स्थितिसमेत हो । तसर्थ, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम बाहेक कम्पनीको दर्ता खारेजी हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६ (१) (क) मा भएको कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने आधारमा “अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा” भन्ने वाक्यांश राख्नुको अर्थ यसबाट सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा भई असुविधा सिर्जना नहोस् भन्ने विधायिकाको मनसाय देखिने । अघि दर्ता भई कायम भएको संस्था प्राविधिक दृष्टिले “कम्पनी” नभए तापनि समान उद्देश्य भएको समान प्रकृतिको दुईवटा संस्था एकसाथ अस्तित्वमा रहँदा सर्वसाधारणलाई भ्रम पैदा भई असुविधा सिर्जना हुन सक्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको स्थितिमा संस्थाको नाम दोहोरो पर्ने गरी यथावत् रहन दिनु उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) पुनरावेदक/उजुरकर्ताका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव र श्री हरिहर दहाल तथा अधिवक्तात्रय श्री केदार दाहाल, श्री नरेन्द्र गौतम पुनरावेदक/लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बच्चुसिंह खड्का र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विदुरप्रसाद ढुङ्गाना, श्री एगराज पोखरेल र श्री राजकुमार खतिवडा अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: कम्पनी ऐन, २०६३ सुरू तहको फैसला गर्ने मा. न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान मा. न्या. श्री यज्ञप्रसाद बस्याल उच्च अदालत पाटन फैसला न्या. नहकुल सुवेदी: पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८/०९/०४ को फैसलाउपर उजुरकर्ता तथा विपक्षीका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदन दायर हुन आएको  प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः हरिभक्त श्रेष्ठसमेतको उजुरीपत्र कलेज अफ एप्लाइड विजिनेस मुनाफा आर्जन नगर्ने ट्रष्टको रूपमा संस्थापक अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १० जना सदस्यको बोर्ड अफ ट्रष्टिज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमेतको बोर्डबाट काठमाडौंको टंगालमा कलेज सञ्चालन गरी आएका थियौं । उजुरकर्तामध्येका सदस्य सचिव तथा प्रिन्सिपल म रमेश पाण्डेले १५ फेब्रूअरी २०१० (तदनुसार मिति २०६६/११/३) मा विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न बैठक बोलाएकोमा उक्त दिन बोड अफ ट्रष्टिजका उपाध्यक्ष मोहनबहादुर पाण्डे, सदस्य सचिव एवं कलेजका प्रिन्सिपल रमेश पाण्डे, सदस्यहरू त्रिवेन्द्रराज पन्त र राशिन्द्रप्रसाद यादवसमेतको बैठक पुस्तिकाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि पूर्वघोषित एजेन्डाहरूमा छलफल नै नगरी विपक्षीमध्येका बालकृष्णमान सुवालसमेतका व्यक्तिहरूले जबरजस्ती सक्कल माइन्युटबुक कब्जामा लिई बैठक स्थलबाट भागेकाले निजहरूउपर महानगरीय प्रहरी प्रभाग, कमलपोखरीमा उजुरी दिएकोमा विपक्षीहरूउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ । कलेजको विधानअनुसार ८ जनाको ट्रष्टिज बोर्ड रहेकोमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएका विपक्षी रमेशमान सिंह र ऋषिराज गौतम तथा College Of Applied Business, (CAB) का सदस्य नै नभएका विपक्षी हरिप्रसाद पोखरेल, हिरालाल श्रेष्ठ र हरिबहादुर डल्लाकोटीलाई ट्रष्टिज सदस्य रहेको भनी विपक्षीहरू बालकृष्णमान सुवाल, किशोरप्रसाद भट्टराई र घनेन्द्र फागोसमेतले मिति २०६६/११/२५ मा बैठक बसी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुनाफा आर्जन नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने भनी विपक्षीहरूले यस कलेजको अविच्छिन्न अस्तित्वलाई कम्पनीमा सार्ने निर्णय गरेको भन्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विपक्षीहरूले माइन्युट बुक, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीसमेत बनाई पेस गरेका रहेछन् । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ मा मुनाफा वितरण गर्न पाउने सर्तमा कुनै उद्यम गर्न चाहनेले कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विपक्षीहरूले कम्पनी दर्ता भएपछि नाम प्राप्त गरी उद्यम गर्ने नभई भइरहेको CAB को BOT चलाई आएको हाम्रो कलेजलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरी लिने खाने प्रयास स्वरूप विपक्षीहरूले भइरहेको संस्था आफ्नोअनुकूल चलाउन हाम्रो कारणबाट सम्भव नभएकोले माइन्युट कब्जामा लिई चोरबाटो अपनाई कार्यालयमा झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरी प्रबन्धपत्र नियमावली पेस गरी कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पारी विपक्षी कम्पनी दर्ता गर्ने गरी मिति २०६६/११/२७ मा निर्णय गराई सोअनुसार कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिएको कार्य ऐनको दफा १६६ विपरीत भई दफा १८० बमोजिम बदरभागी रहेको छ । अतः यस कलेजको नियमित बैठक बस्नका लागि बैठकमा छलफल हुने विषयहरूसमेत निर्धारण गरी कलेजको विधानअनुसार मिति २०६६/११/०३ गते बैठक बोलाई माइन्युट बुकको उपस्थितिमा दस्तखत भएपछि विपक्षीमध्येका बालकृष्णमान सुवालसमेतका व्यक्तिहरूले जबरजस्ती सक्कल माइन्युट बुक आफ्नो कब्जामा लिई फरार भएको सम्बन्धमा कानूनी कारबाही चलाई आएको अवस्थामा विधानअनुसार ट्रष्टिज बोर्डको सदस्यबाट हटाइसकेका र ट्रष्टिज बोर्डको सदस्य नै नभएका उनाउ व्यक्तिहरूलाई भेला जम्मा गराई मिति २०६६/११/२५ मा कथित बैठक बसेको भनी हाम्रो हकभोगको कलेजलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार मुनाफा आर्जन नगर्ने कम्पनीमा परिणत गर्ने भन्नेसमेतको गैरकानूनी निर्णय गरी, मुनाफा आर्जन नगर्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार गरी त्यसमा कलेजको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्नेलगायत विभिन्न गैरकानूनी प्रावधानहरू राखी झुठ्ठा विवरणहरू पेस गरी गराई कलेजकै नामबाट मुनाफा आर्जन नगर्ने, कम्पनी खडा गर्ने, मिति २०६६/११/२७ मा कम्पनी दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्य गरेको हुँदा उक्त मितिको गैरकानूनी निर्णय तथा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रलगायत हामीहरूको हक प्रतिकूल खडा गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरूसमेत ऐ. ऐनको दफा १८० बमोजिम बदर गरिपाऊँ । विपक्षीहरूको काम कारबाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३), दफा ४, ५ र ऐ. ऐनको परिच्छेद १९ को दफा १६६ र १६७ को प्रतिकूल रहेकोले विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारबाही ऐ. ऐनको दफा १६० को देहाय खण्ड (क) र (ठ) तथा दफा १६१ को देहाय खण्ड (झ) अनुरूप भएकोले ऐ. ऐनको दफा १५९ बमोजिम यस्तो गैरकानूनी काम कारबाही गर्ने विपक्षीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १६० बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैदसमेत गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६६/१२/१९ को उजुरीपत्र । प्रतिउत्तरपत्र सामूहिक भावना र निर्णय प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुने, मुनाफा वितरण नगर्ने स्तरीय शिक्षण संस्थाको रूपमा विकासवादी मुलुकमा व्यवस्थापनतर्फको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तामध्येका बालकृष्णमान सुवाल, विपक्षी रमेश पाण्डेलगायतका व्यक्तिहरूसमेत रहने गरी कलेज अफ एप्लाइड विजनेस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कलेजलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न हामीले पटक-पटक प्रयत्न गरे पनि कलेजको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम विपक्षी रमेश पाण्डेबाट भएकोले मिति २०६६/११/०३ मा तत्कालीन विधानका व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन BOT को बैठक बसी सो BOT को पुनर्गठन गर्नेलगायतका निर्णयहरू भएको र मिति २०६६/११/२५ मा कलेजको तत्कालीन BOT को बैठकले कलेजलाई संस्थागत अस्तित्व तथा पहिचान दिई मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता भई मिति २०६७/१०/१७ मा कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभासमेत सम्पन्न गरी कलेज सञ्चालन हुँदै आएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने कुनै हकदैया छैन । विपक्षी उजुरीकर्ताको मुख्य माग दाबी हामी संस्थापक वा सञ्चालक रहेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेस नामक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६६/११/२७ को निर्णय बदर गराउने रहेकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको उपयुक्त निर्णयलाई चुनौती दिए तापनि उक्त निर्णय गर्ने निकायलाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उक्त कम्पनी दर्ता भई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिइएको हो । उक्त ऐनको दफा १६६ बमोजिम शैक्षिक उद्देश्य राखी लाभांश वितरण नगर्ने सर्तमा विशुद्ध सामाजिक हितमा समर्पित हुने गरी कम्पनी दर्ता भएको, कहीँकतैबाट पनि उक्त ऐनको प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको छैन । विपक्षीहरूले लिएको दाबीको आधारमा कम्पनीको संस्थागत अस्तित्व समाप्त हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको पाइँदैन । कम्पनी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा हामी लिखित जवाफकर्ताबाट भएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू कानून तथा साबिकको कलेज अफ एप्लाइड विजनेसको विधानअनुरूप भएको हो । यसरी विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नै नभएको, कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने प्रशासनिक निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षीसमेत नबनाइएको, सफा हात नलिई केबल झुठ्ठा, फरेवपूर्ण बेहोराको सहारामा उजुरी गरिएको, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी कलेज अफ एप्लाइड विजेनश नामक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता भएको, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीको सङ्गठित अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था विद्यमान नरहेको तथा कलेज, कलेजका विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीसमेतको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी विपक्षीहरूबाट कलेजमा भइरहेको चरम व्यक्तिवादी निर्णय पद्धति प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततालाई रोकी कलेजलाई विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता गरी सञ्चालन गरिँदै आएकोले विपक्षीको मागदाबी आधारहीन, गैरकानूनी र झुठ्ठासमेत भएको हुँदा विपक्षीको उजुरीपत्र खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दर्ता नं. २३३/०६६/६७ रही कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको कलेज अफ एप्लाइड विजनेसका सञ्चालक अध्यक्ष प्रा.बालकृष्णमान सुवालसमेत जना ८ को मिति २०६७/१/१३ को र ऐ. ऐ. कलेज अफ एप्लाइड विजनेस तथा यसको सञ्चालक समितिसमेत जना २ को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. कलेजका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल घनेन्द्र फागोको सोही मितिको एकै मिलानको प्रतिउत्तरपत्र । उच्च अदालत पाटनको आदेश उजुरीपत्रको प्रकरण नं. (१) मा उल्लिखित कलेज अफ एप्लाइड विजनेसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्नेसम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मिति २०५४/१०/२ को निर्णयपत्रसहित सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मगाउनू । उजुरीपत्रको प्रकरण नं. (१) मा उल्लिखित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्द्वारा र मिति २०५७/०३/२६ मा उजुरीकर्तालाई कक्षा ११ को व्यवस्थापन सङ्कायको कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रदान गरेको अनुमतिसहितको फाइल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌बाट मगाउनू । कलेज अफ एप्लाइड विजनेसको सक्कल माइन्युट बुक पेसीका दिन विपक्षीबाट दाखिल गराउनू । लिखित जवाफको प्रकरण नं.(९) मा उल्लिखित निवेदक उजुरीकर्ताले विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विरूद्ध मिति २०६६/११/१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दिएको उजुरीसहितको फाइल सो कार्यालयबाट मगाउनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७/१२/६ गतेको आदेशपत्र । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ (१) बमोजिम उजुरकर्ताहरू सरोकारवाला देखिएकोले निजहरूलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया रहेको र मिति २०६६/०४/०५ को राजपत्रमा समेत वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार यस अदालतको वाणिज्य इजलासलाई तोकिएको देखिएबाट यो इजलासलाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । कलेज अफ एप्लाइड विजनेसको प्रारम्भिक ट्रष्टिजहरूको सर्वसम्मत निर्णयको अभावमा तत्काल कलेजको विधान प्रतिकूल विपक्षीहरूबाट भएको मिति २०६६/११/०३ को बैठकको निर्णयबाट थप गरिएका ट्रष्टिजसमेत भई मिति २०६६/११/२५ मा बसेको बैठकले सञ्चालनमा आएको कलेजलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको आधारमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाई कम्पनी दर्ताको लागि गरिएको विपक्षीहरूको मागबमोजिम उक्त प्रबन्धपत्र एवं नियमावली स्वीकृत गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६६/११/२७ मा कम्पनी दर्ता गरेको देखियो । कलेज संस्थापना गर्ने प्रारम्भिक संस्थापक ट्रष्टिजहरूको सर्वसम्मत निर्णयविना साबिक कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्द्वारा प्राप्त सम्बन्धनलाई यथावत् राख्ने र निज संस्थापक ट्रष्टिजहरूलाई समेत कम्पनीको स्वतः संस्थापक सदस्य कायम हुने, हालसम्मको सम्पूर्ण दायित्व एवं कम्पनी संस्थापना खर्चहरूसमेत संस्थापना हुने कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने उक्त निर्णय र सो कुरा प्रबन्धपत्रको दफा ६, ९(१) (क) र १४ मा समावेश गरी सोही प्रबन्धपत्रको दफा १७ र नियमावलीको नियम ३९ मा साबिक कलेजको नामसमेत दोहोरो पर्ने किसिमले यथावत् कायम राख्नेसमेत भनी कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका काम कारबाहीसम्म मिलेको नदेखिँदा कम्पनीको अस्तित्व र दर्ता कायमै रहने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८० बमोजिम विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाहीहरूसम्म बदर हुने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेसमेत ठहर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको र ऐ. ऐनको दफा १८० ले कम्पनी दर्ता बदर हुन सक्ने नदेखिएकाले कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने गरेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको मिति २०६६/११/२७ को निर्णय सो हदसम्म बदर हुन सक्ने नदेखिँदा उजुरकर्ताको दाबीअनुसार सो निर्णय बदर हुन्छ भन्न मिलेन । कम्पनी दर्ता बदर गरी सोही ऐनको दफा १६० बमोजिम विपक्षीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने हदसम्म उजुरवालाको मागदाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला । हरिभक्त श्रेष्ठसमेतको पुनरावेदनपत्र