२३०८१२ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश ०७८-WO-००४८ विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्डः- म रिट निवेदकको जन्म तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं.११ मा भई तनहुँ जिल्ला व्यास नगरापालिका वडा नं.४ मा स्थायी बसोबास गर्दै आएकोमा मिति २०५७।०२।२८ देखि परिवार समेत तनहुँ जिल्ला साविक घाँसीकुवा गा.वि.स. वडा नं.१ को परिवर्तित बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. १ मा घर निर्माण गरी स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएको छु। मिति २०७८/३/२५ गते सादा पोशाकमा प्रहरी आई तपाईलाई ठगी मुद्दामा २ वर्ष २ महिना कैद र रु.१,७५,११९।– जरिवाना हुने गरी धादिङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा लागेको कैद र जरिवाना असूल गर्न आएकोले म खिन्तबहादुर भण्डारी हुँ भरत भण्डारी होईन भनी नागरिकता देखाउँदा प्रहरी कार्यालय भानुमुकाम डुम्रेको प्रहरीहरु फर्की पुनः मिति २०७८/३/३० गते म घर नभएको बेला पक्राउ गर्न आएको बारे मेरी श्रीमती र छोरामार्फत मलाई थाहा भयो। तत्पश्चात के भएको रहेछ भनी कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७८/३/३१ मा नक्कल सारी हेर्दा प्रतिवादी भरत भण्डारीलाई ठगी मुद्दामा २ बर्ष २ महिना कैद र रु.१,७५,११९।-जरिवाना हुने ठहरी धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५९/८/११ मा फैसला भएको रहेछ। उक्त मुद्दामा कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति म होइन। उक्त ठगी मुद्दामा मिति २०५८/५/७ मा भरत भण्डारीसमेत उपर धादिङ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको रहेछ। म रिट निवेदक खिन्तबहादुर भण्डारी हुँ, भरत भण्डारी होइन। म हरिततारा अनाथलय आदर्श समाज सेवाको कुनै सदस्य तथा कर्मचारी पनि होइन। मैले मिति २०५०/११/१६ मा नै रामबहादुर भण्डारीको छोरा खिन्तबहादुर भण्डारी भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेको छु। उक्त मुद्दाको म्याद तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. १० को भरत भण्डारीका नाममा वेपत्ते तामेल भएको छ। उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको म्याद समेत जारी गरिएको छैन। उक्त म्याद म रिट निवेदकको स्थायी वतन तनहुँ जिल्ला साविक घाँसीकुवा गा.वि.स. वडा नं. १ हाल परिवर्तित बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. १ मा जारी तथा तामेल भएको छैन। सो मुद्दामा मलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गरिएको छैन। अभियोग लागेको व्यक्तिका नाममा म्याद जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था साविक मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. मा र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको पालना समेत गरिएको छैन। उक्त ठगी मुद्दाको अभियोग दायर भएपछि मेरो नाममा म्याद जारी भएको भए मेरो स्थायी वतनमा जारी एंव तामेल हुनुपर्ने हो। सो म्याद वेरीतपूर्ण रुपमा तामेल भएको छ। वेरीतपूर्वक म्याद तामेल भई सोही आधारमा भएको फैसला कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन। म्याद अन्यत्रै तामेल भएको कारण सो म्यादका आधारमा प्रतिवादीले सूचना तथा जानकारी पाएको भन्न सकिदैन। वेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएका आधारमा भएको फैसला र म्यादसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हो। यसरी रीतपूर्वक म्याद सूचना तामेल गरी सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेमा गलत वतनमा म्याद जारी तथा तामेल गरी सुनुवाईको मौका नै नदिई ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने ठहर गरी भएको उक्त फैसलाबाट निवेदकलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुगेकाले उक्त हकको प्रचलनको लागि प्रस्तुत रिट दायर गरेको छु। धादिङ जिल्ला अदालतबाट सम्वत् २०५९/०६० को स.फौ.नं. ३६/१ को ठगी मुद्दामा म रिट निवेदकलाई २ बर्ष २ महिना कैद र रु.१,७५,११९।– जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०५९/८/११ मा भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकाले म रिट निवेदक भरत भण्डारीका हकमा उक्त तामेली म्याद र फैसला बदर गरी रिट निवेदकलाई धादिङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई बयान, प्रमाण बुझ्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पुनः कानून बमोजिम फैसला गर्नू भनी विपक्षी धादिङ जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ। साथै प्रस्तुत रिट निवेदकनको किनारा नलागेसम्म धादिङ जिल्ला अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७८/४/१० को रिट निवेदन।