१५०५०० - देवानी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारी आदेश ०७२-CI-0853 मुद्दा- उत्प्रेषण परमादेश। सुरु आदेश गर्ने न्यायाधीश- माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त माननीय न्यायधीश श्री मनोजकुमार शर्मा पुनरावेदन अदालत, पाटन आदेश मिति:- 207२/४/१३ न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड म निवेदक मिति २०६०।४।३२ मा स्थायी नियुक्ति लिई नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सहायक चौंथो तहको ल्याव असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रही नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को (१) अनुरुपको अध्ययन बिदा पाउन तोकिएको अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा बसी ऐ. नियम ५३(६) बमोजिमको शर्तहरु समेत मैले पूरा गरेको छु। विपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको छात्रवृत्ति समितिले मिति २०६९।३।९ गतेको निर्णयले WHO द्वारा भारतको Puducherry स्थित Vector Control Research Centre मा शैक्षिक सत्र २०१२-२०१४ का लागि २ वर्षे Post-Graduate Degree Course in Public Health Entomology विषयको अध्ययनको लागि मनोनयन गरी पठाएको र सो छात्रवृत्ति समितिको सिफारिसमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को (१) लेखिनुपर्नेमा झुक्किई ५३ को (६क) लेखिन गएकोले तत्कालै सच्याई नियम ५३ को (१) भनी सच्याएर पठाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय अनुरुप विपक्षी मन्त्रालयले मलाई मैले गर्नुपर्ने सेवा शर्त पूरा गरेकै कारण उक्त अध्ययनका लागि भनी २ बर्ष अध्ययन बिदा समेत प्रदान गरिएको कारण मैले राष्ट्र सेवाकै लागि भनेर उक्त कोर्षको अध्ययन पूरा गरी फर्केर आएपछि उक्त अवधिको कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने मेरो तलव भत्ता उपलब्ध गराई दिनुहोस भनी आफू कार्यरत कार्यालय मार्फत निवेदन दिई विपक्षीसँग माग गर्दा विपक्षीले म प्रति पुर्वाग्रही राखी ऐ. नियमावलीको नियम ६० को हवाला दिई बिदा संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने अर्थ लगाई कानूनको आशय विपरीत ऐ. नियमको नियम ५३ को (४) अनुरुप मैले पूरा तलव पाउनु पर्नेमा मेरो तलव भत्ता नदिएकोले म अन्यायमा परी न्यायको शरण लिई यो रिट निवेदन दिएको छु। उक्त विपक्षीको मातहतको छात्रवृत्ति समितिको उक्त मिति २०६९।३।९ को निर्णय हेर्दा त्यहाँ त्यतिबेलै उक्त नियम ५३ को (६क) लाई झुक्‍किएर गलत लेखिन गएको कारण तत्कालै केरेर १ बनाइएको छ जुन निर्णयको प्रतिलिपिबाट प्रष्‍टै देखिन्छ। यस अतिरिक्त उक्त विषयमा सन्देह र अन्यौल नरहोस् भन्‍नका लागि सोही निकायले पुनः मेरो अध्ययन बिदा नियम ५३ को (१) बमोजिम नै कायम गरी दिएको भनी मिति २०७०।३।७ मा निर्णय गरिएअनुरुप विपक्षीले नै च.नं.७/४७० को पत्रद्वारा निजामती किताबखानालाई जनाउ पत्राचार समेत गरी सकिएको भन्‍ने उक्त पत्रको प्रतिलिपिबाट समेत प्रष्‍ट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा बिदा संशोधन गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी कार्यालयले भनेको भनाई सर्वथा कानून विपरीत छ। ऐ. नियमावलीको नियम ५३ को (६क) मा स्वदेशमा अध्ययन गर्न पाउने सम्बन्धी कुरा छ तर म विदेशमा गई पढेर आइसकेको कर्मचारीलाई त्यो दफा अनुरुप पठाइएको भनी अनुमानसम्म पनि गर्न मिल्ने ठाउँ छैन र पछि मलाई बेतलबी अध्ययन बिदा दिइएको थियो भनी अनुमान गरिने हो भने त्यस्तो बिदाको व्यवस्था ऐ.५३(५) मा गरिएको छ। अतः सम्पूर्ण मेरो सबुद प्रमाणहरु नियालेर हेर्दा प्रष्‍ट रुपमा मलाई ऐ. ५३(१) अनुरुप नै अध्ययन बिदा दिई पठाइएको छ र ऐ.५३(४) अनुरुप अध्ययन बिदामा पठाइएका कर्मचारीले खाईपाई आएको पूरै तलब पाउँछन भन्‍ने प्रष्‍ट कानूनी व्यवस्था गरिएको कुनै शंकाको अवस्था छैन। यस अतिरिक्त ऐ. को नि.६० मा बिदा परिवर्तन गर्न नपाइने भन्‍ने प्रश्‍न छ। मैले पाएको अध्ययन बिदालाई अन्य बिदामा न त मैले परिवर्तन गर्न माग गरेको हुँ न त विपक्षी कार्यालयले नै संशोधन गरी परिवर्तन गरेको छ। यहाँ त उक्त मिति २०६९।३।९ को छात्रवृत्ति समितिको निर्णयमा उल्लेखित नियम ५३ को (१) जनाउदा केरमेट भएकोले स्पष्‍ट नभएको हुँदा स्पष्‍टसम्म पारिएको छ। यस अतिरिक्त विपक्षीले ऐ.५३ को (६क) को बिदा सम्बन्धमा पनि तलब नपाइने वा नदिइने भन्‍ने कही कतै उल्लेख गरिएको छैन र मलाई स्वीकृत गरिएको बिदा मात्र ऐ. ५३(१) अनुरुप मात्र रहेकोले विपक्षीले मलाई उक्त अध्ययन बिदा अवधिको कानून अनुरुप मैले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण तलब तथा भत्ताहरु नदिने आशय र मनसाय लिई विपक्षी मन्त्रालयले मिति २०७१।९।२७ मा च.नं.२१६० को पत्र र त्यसमा उल्लिखित मिति २०७१।९।१३ को नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णयले मलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) तथा धारा १३ ले प्रदान गरेको मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेकोले विपक्षीले गरेको मिति २०७१।९।१३ गतेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने सम्पूर्ण तलब भत्ता मलाई दिनु तथा दिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भन्‍ने निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गर्नुहोला भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१०।१९ को आदेश। नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ नियम ५३ को उपनियम (६क) बमोजिम नेपाल राज्य भित्रका विश्‍वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाद्वारा सञ्‍चालन गरिने स्नातकोत्तर तहमा छानिएका कर्मचारीले मात्र सो बिदा उपभोग गर्न पाउने स्पष्‍ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निज निवेदकले नियम ५३ (६क) बमोजिम बिदा स्वीकृत गराई ५३(१) बमोजिम सुविधा माग गर्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण र हास्यास्पद देखिन्छ। अतः निज निवेदकका सम्पूर्ण माग दाबी खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍ने नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ। निवेदकले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम 53(१) बमोजिमको बिदाको निर्णय गराई अध्ययनको लागि जानुपर्नेमा सो नगरी ऐ नियम ५३(६क) को व्यवस्था अनुरुप अध्ययन गर्न समेत गएकोबाट By conduct स्वीकार गरिसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकको माग अनुरुपको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।४।१३ गते भएको अन्तिम आदेश।